पटना- 05 अप्रैल। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और सुधार के लिए बड़ी पहल शुरू की है। अब राज्य के नागरिक अपनी जमीन की डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारने या छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध ‘परिमार्जन प्लस’ सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशन में शुरू की गई है। सरकार ने इसे जनहित में एक अहम कदम